Agriculture News :
नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारने शेतजमिनीची वाटणी झाल्यानंतर लागणाऱ्या नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील महसूल विभागाने गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय हे खरोखरच क्रांतिकारी आणि बदल घडवणारे ठरले आहेत. मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे ठोस पावले उचलली आहेत. विशेषतः ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेपासून ते वर्ग २ जमिनीवर कर्ज मिळवण्याच्या निर्णयापर्यंत घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचे सामर्थ्य बाळगतात.
महाडीबीटी पोर्टलवर सोयाबीन बियाणे अनुदानासाठी नवीन अर्ज सुरू
सर्वात आधी बोलायला हवं ते ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेबद्दल. अनेक वर्षांपासून सातबाऱ्यावर अनेक निरुपयोगी, कालबाह्य व चुकीच्या नोंदी शिल्लक राहिल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे, जमीन खरेदी-विक्री करणे किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेणे हे अतिशय अवघड होत होते. या अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाने ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेची सुरुवात केली. या अंतर्गत तलाठ्यांना फेरफार नोंदी तपासून कालबाह्य नोंदी हटवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अवघ्या आठ दिवसांत ५ लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी पूर्ण केल्या गेल्या असून, एकूण २२ लाख उताऱ्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कागदोपत्री अडथळे दूर होऊन व्यवहार अधिक पारदर्शक व सुलभ होतील. Agriculture News
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २०० रुपयांत पोटहिस्सा मोजणी. यापूर्वी जमीन विभागणी करताना शेतकऱ्यांना हजारो रुपये खर्च करावे लागत होते. आता केवळ २०० रुपयांत ही मोजणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत. विशेष म्हणजे, अशा निर्णयामुळे भावांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीवरून होणारे वादसुद्धा कमी होतील आणि बंधुभाव जपला जाईल.
हे सुद्धा वाचा ⇓
आत्तापर्यंत शेती आणि बिगरशेती मिळकतींसाठी एकसारखी नोंदणी फी आकारली जात होती. ही फी मिळकतीच्या एकूण किमतीच्या १ टक्के इतकी (जास्तीत जास्त ₹३०,०००) असायची. शेतीच्या कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क फक्त ₹१०० आहे, पण तरीही नोंदणीसाठी भरपूर पैसे द्यावे लागायचे. त्यामुळे अनेक शेतकरी नोंदणी टाळायचे आणि नंतर कुटुंबात वाद निर्माण व्हायचे. Agriculture News
आता सरकारने ही नोंदणी फीच माफ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरचा खर्च कमी होईल आणि जमिनीबाबत कायदेशीर कागदपत्रे मिळवणे सोपे होईल. यामुळे भविष्यात वाद होण्याची शक्यता कमी होईल. हा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होणार आहे. पण शेतकऱ्यांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. Agriculture News
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आता शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी कुठलाही नोंदणी खर्च लागणार नाही. यामुळे ही प्रक्रिया लवकर आणि सुलभ होईल.