E-Peek खुशखबर! ई-पीक पाहणीची अट रद्द या दिवशी पासून खात्यात पैसे होणार जमा

E-Peek

ई-पीक पाहणी : E-Peek

 राज्यातील लाखो सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही खरोखरच एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाने ‘भावंतर योजना’अंतर्गत जाहीर केलेल्या अनुदानात चूक झाली होती ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दखलीनंतर ही समस्या सोडवण्यात आली आहे.

ईपीक पाहणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे, ईपीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे जे शेतकरी ईपीक पाहणी करू शकले नव्हते किंवा त्यांचा डेटा उपलब्ध नव्हता, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

नवीन कार्यपद्धतीनुसार अनुदान वितरण

कृषी आणि महसूल विभागांनी नवीन कार्यपद्धती तयार केली आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून सातबारा नोंदींवर आधारित डेटा कृषी विभागाला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या डेटाचा वापर करून, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन आणि कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे.

वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा E-Peek
या नव्या कार्यपद्धतीमुळे अनुदान वितरणात काही विलंब होण्याची शक्यता आहे, तथापि या निर्णयामुळे पूर्वी वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल
राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ईपीक पाहणी केली होती, परंतु त्यांच्या नावांची यादीत नोंद नसल्यामुळे किंवा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे, जवळपास 20-25% शेतकरी या अनुदान योजनेच्या बाहेर राहिले होते. या नव्या निर्णयापूर्वी शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
परळी येथील कृषी महोत्सवाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे या अनुदान योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा रोष कमी होण्यास मदत होईल.

सातबारावर आधारित अनुदान E-Peek

जे शेतकरी ईपीक पाहणी करू शकले नव्हते किंवा त्यांचा डेटा उपलब्ध नव्हता, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर 2023च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन आणि कापूस पिकाच्या नोंदी आहेत, त्यांना सरसकट या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

Leave a Comment