हे आहेत मंत्रिमंडळाचे निर्णय Cabinet Meeting

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठक मध्ये गुरुवारी म्हणजे पाच सप्टेंबर 2024 रोजी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. Cabinet Meeting

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले; विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान Cabinet Meeting

यामध्ये अनुसूचित जमात जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना योजनेचा निकषात सुधारणा करण्यात येणार आहे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली योजना आहे.

अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, क्षेत्रासाठी प्लास्टिक अस्तरीकरण, बोअर, विज जोडणी आकार, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, पंप संच, इत्यादी वस्तूंसाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.

अशाच अधिक माहितीसाठी आपल्या ग्रुपला जॉईन व्हा

आता सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल. नवीन विहिरींबाबत 12 मिटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे.  तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात. आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल. अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार; ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार Cabinet Meeting

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल.  अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते. अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत; शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे Cabinet Meeting

शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते.

मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते Cabinet Meeting

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्ते देण्यात येतील. 1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली. Cabinet Meeting

हे सुद्धा वाचा

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या 7 नव्या योजना

पिक विमा साठी ऑनलाईन क्लेम कसा करावा.