अनेक वेळा शेतजमीन, प्लॉट किंवा मालमत्तेवर अतिक्रमण होण्याच्या घटनांनी वाद निर्माण होतात. विशेषतः, जी जमीन किंवा प्लॉट रिकामी असते, त्यावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता जास्त असते. अशा प्रकारचे अतिक्रमण सामान्यतः विविध कायदेशीर समस्यांना जन्म देतात.
मुंबई : अनेक वेळा शेतजमीन, प्लॉट किंवा मालमत्तेवर अतिक्रमण होण्याच्या घटनांनी वाद निर्माण होतात. विशेषतः, जी जमीन किंवा प्लॉट रिकामी असते, त्यावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता जास्त असते. अशा प्रकारचे अतिक्रमण सामान्यतः विविध कायदेशीर समस्यांना जन्म देतात.
अनेक वेळा या वादांना न्यायालयापर्यंत जावे लागते, ज्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात. बेकायदेशीरपणे संपत्तीवर कब्जा करणे हे गुन्हा मानले जाते, आणि त्यामुळे भारतात यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कायदेशीर पद्धतीने अतिक्रमण थांबवणे शक्य आहे.
भारतामध्ये, एखाद्याच्या संपत्तीवर अतिक्रमण करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा मानले जाते. भारतीय दंड संहिता कलम 441 अंतर्गत जमीन आणि मालमत्तेवर अतिक्रमण करणे संबंधित आहे. जर कोणीतरी बेकायदेशीरपणे तुमच्या संपत्तीवर कब्जा केला, तर त्याच्यावर कलम 447 नुसार दंड आणि तीन महिन्यांचा सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते.
जर कोणीतरी तुमच्या संपत्तीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला असेल, तर पहिले पाऊल म्हणून तुम्ही संबंधित प्राधिकृत अधिकार्यांकडे तक्रार करु शकता. तसंच, अतिक्रमण Agriculture करणाऱ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया आहे. न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर, न्यायालय अतिक्रमण थांबवण्याचे आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देऊ शकते.
जमीन अतिक्रमणाच्या बाबतीत न्यायालय संपत्तीच्या किंमतीच्या आधारावर भरपाई ठरवते. तसेच, जर तुमच्या संपत्तीत काही नुकसान झाले असेल, तर तुम्ही ऑर्डर 39 अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल करू शकता. या समस्येचे समाधान तुमच्या संमतीनेही शक्य आहे, त्यामुळे परस्पर समजुतीने हा वाद मिटवता येऊ शकतो.
