जमिनीचे कायदेशीर अधिकार देणारी स्वामित्व योजना आहे तरी काय? याचा फायदा कोणाला होणार? government schemes
SVAMITVA scheme issue property card in villages पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (१८ जानेवारी) सांगितले की, केंद्राच्या स्वामित्व योजनेंतर्गत देशातील सर्व गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्डे वितरित केली गेली आहेत.
Table of Contents
Toggleस्वामित्व योजना काय आहे? government schemes
स्वामित्व म्हणजेच गाव-खेड्यांमध्ये सुधारित तंत्रज्ञानासह केले जाणारे गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग. खेडोपाड्यांत घरे असलेल्यांच्या हक्कांची नोंद देणे आणि त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ड्रोन वापरून सर्व ग्रामीण मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे आणि प्रत्येक गावासाठी जीआयएस आधारित नकाशे तयार करणे ही योजना आहे. २४ एप्रिल २०२० रोजी राष्ट्रीय पंचायती राजदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती. त्याच वर्षी ११ ऑक्टोबरपासून प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरण सुरू झाले.government schemes
स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डाचा फायदा काय?
पंचायती राज मंत्रालयाच्या मते, या योजनेचा ग्रामीण भागातील रहिवाशांना अनेक प्रकारे फायदा होतो. पहिले म्हणजे, या योजनेंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी घेता येईल. याचा उल्लेखही पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी केला. “कायदेशीर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर लाखो लोकांनी त्यांच्या घरांच्या आणि मालमत्तेच्या आधारावर बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. या पैशातून त्यांनी गावात आपला छोटासा व्यवसाय सुरू केला आहे.
सेंद्रिय शेतीचे फायदे Perfect Advantages of Organic Farming
योजना कशी राबवली जात आहे?
स्वामित्व योजनेची सुरुवात सर्व्हे ऑफ इंडिया (SoI) आणि संबंधित राज्य सरकारांमधील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षऱ्यांनी होते. सर्व्हे ऑफ इंडिया सर्व स्केलवर नॅशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस तयार करण्यासाठी, विविध स्केलवर टोपोग्राफिकल मॅपिंगसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एअरबोर्न फोटोग्राफिक ड्रोन, उपग्रह प्रतिमा व ड्रोन प्लॅटफॉर्मच्या वापर केला जातो. एकदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, एक कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरन्स सिस्टीम (CORS) स्थापित केली जाते. government schemes हे संदर्भ स्थानकांचे नेटवर्क आहे, जे व्हर्च्युअल बेस स्टेशन प्रदान करते. “CORS नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट्सच्या स्थापनेला समर्थन देते, जे अचूक भू-संदर्भ, ग्राउंड ट्रुटिंग आणि जमिनीचे सीमांकन यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते,” असे याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सांगण्यात आले आहे.
सरकारी निकाल: नोकरीसाठी महत्त्वाची माहिती Sarkari Result
योजनेत कसे बदल झाले?
२०२० मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान या आठ राज्यांमधील सुमारे एक लाख गावांमध्ये ही योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून लागू करण्यात आली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस देशातील सर्व ६.६२ लाख गावे कव्हर करण्याचे उद्दिष्ट होते. अलीकडेच एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “३.१७ लाख खेड्यांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे; ज्यात लक्षित गावांपैकी ९२ टक्के समाविष्ट आहेत. ही योजना पुद्दुचेरी, अंदमान व निकोबार बेटे, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड व हरियाणामध्ये पूर्ण झाली आहे.

1 thought on “जमिनीचे कायदेशीर अधिकार देणारी स्वामित्व योजना आहे तरी काय? याचा फायदा कोणाला होणार?”